पंजाब सरकार हर सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अलग कमेटी बनाने जा रही है। हर कमेटी में चेयरमैन समेत आठ से दस सदस्य होंगे और यह कमेटियां दो साल के लिए गठित की जाएंगी। इसके बाद हर कमेटी के रिव्यू करने के बाद उसमें बदलाव का प्रावधन होगा।
पंजाब सरकार राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार हर सेक्टर से जुड़ी इंडस्ट्री के लिए अलग कमेटी बनाने जा रही है। हर कमेटी में चेयरमैन समेत आठ से दस सदस्य होंगे और यह कमेटियां दो साल के लिए गठित की जाएंगी।
इसके बाद हर कमेटी के रिव्यू करने के बाद उसमें बदलाव का प्रावधन होगा। यह कमेटी इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर हर सेक्टर में इजाफा करने को लेकर सरकार को सुझाव देंगी, ताकि जमीनी स्तर पर जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर किया जा सके। यह कमेटी हर सेक्टर का मूल्यांकन कर एक ज्वाइंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए सुझाव देगी जिन्हें पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।
मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार कुल 22 कमेटियां गठित करेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमेटी को आगे तीन पार्ट में सब कमेटियां भी बनाई जाएंगी। पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए भी इनमें अलग से कमेटी बनाई जाएगी।
मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब में इन दिनों सबसे अधिक वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा जो कमेटी गठित की जाएंगी उनका यह काम होगा कि वो संबंधित इंडस्ट्री की ग्रोथ को लेकर स्पेशल इंसेंटिव भी देने के लिए भी सुझाव देंगी।
मंत्री ने बताया कि मान सरकार अब इन कमेटियों केजरिए मात्र 45 दिन के अंदर इंडस्ट्री से जुड़े हर क्षेत्र में समस्याओं, जरूरतों और नए बदलाव को लेकर कारोबारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से फीडबैक लेकर विभाग को सौंपेंगे ताकि जल्द इंडस्ट्रियल पॉलिसी का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जा सके।