चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराने की बात सामने रखी है।
मतदाता सूचियों के SIR पर अपने 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने कहा, “आयोग ने वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के लिए अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। देश के बाकी हिस्सों में SIR के लिए शेड्यूल यथासमय जारी किया जाएगा।”
क्या है Special Intensive Revision?
चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय-समय पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी होता है। अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है।
आयोग ने बीते दिन SIR पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए इसका महत्व समझाया था। आयोग ने कहा था, आयोग ने कहा, “भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है….तो क्या इन बातों से डरकर, निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर, संविधान के खिलाफ जाकर, पहले बिहार में, फिर पूरे देश में, मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, दो स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए?”