हरियाणा सरकार ने मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। 40 लाख रुपए से कम कीमत वाले इलैक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सबसिडी को पुनः बहाल किया जाएगा ताकि पर्यावरण हितैषी परिवहन को बढ़ावा मिले और आमजन लाभान्वित हो सके।
राव नरबीर सिंह वीरवार को नई एम.एस.एम.ई. नीति को लेकर उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उन्हें जानकारी दी गई कि वर्तमान में केवल 40 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलैक्ट्रिक वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की सबसिडी है जो मध्यमवर्ग की पहुंच से बाहर है। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ आम नागरिक तक पहुंचे।
उन्होंने निर्देश दिए कि इस संबंध में आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल प्रभाव से लिया जाए। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि के लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियाएं तय समय में पूरी की जाएं जिससे फंड समय पर प्राप्त हो और औद्योगिक विकास में कोई बाधा न आए। उन्होंने अधिकारियों को 2019 की एम.एस.एम.ई. नीति में आवश्यक संशोधन शीघ्र पूर्ण करने और नई एम.एस.एम.ई. नीति जल्द लागू करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा राज्य न केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा बल्कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जेवर एयरपोर्ट से इसकी सीधी कनैक्टिविटी है। देश-विदेश के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक आधुनिक, व्यावहारिक और समावेशी नई औद्योगिक नीति तैयार की जाए जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों।