अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में तैनात रहे 2300 शिक्षकों को दिवाली से पहले बकाया वेतन देने की कवायद तेज हो गई है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से नौ महीने का बकाया देने के लिए आवश्यक बजट प्रावधान करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। इसकी व्यवस्था होती ही इनको भुगतान किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शासन ने काफी तदर्थ शिक्षकों को हटा दिया था। साथ ही इनका बकाया वेतन जारी करने का निर्देश दिया था। किंतु इसमें कुछ तकनीकी व बजट की व्यवस्था न होने से भुगतान नहीं हो पा रहा था। जबकि बकाया नौ महीने का वेतन देने व नियमितीकरण के लिए काफी समय तक तदर्थ शिक्षकों ने निदेशालय पर धरना-प्रदर्शन किया।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बकाया वेतन जारी करने की कवायद तेज हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने बताया कि इस मामले में आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हमारा प्रयास है कि शिक्षकों को दिवाली से पहले बकाया वेतन जारी कर दिया जाए।