उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से विकसित लेबर सेस एवं निर्माण प्रबंधन सिस्टम (एलसीसीएमएस) जल्द ही देश के सभी राज्यों में चलेगा। इसके अध्ययन के लिए सोमवार को केंद्र की दो सदस्यीय विशेषज्ञ टीम कर्मकार बोर्ड पहुंची। कर्मकार बोर्ड में लेबर सेस जमा करने के लिए एक्ट को वर्ष 2005 में लागू किया गया था।
इसके बाद से लेबर सेस जमा कराने की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन थी। लोग अपनी मर्जी से लेबर सेस जमा कराते थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कर्मकार बोर्ड ने आईटी की मदद से एलसीसीएमएस तैयार किया। अब बोर्ड लेबर सेस की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने जा रहा है। पिछले दिनों श्रमायुक्त पीसी दुमका ने केंद्र सरकार के समक्ष इसका प्रस्तुतिकरण दिया था। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी प्रशंसा की थी।
सोमवार को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के उप सचिव नवीन कुमार निदेशक एनआईसी की दो सदस्यीय टीम कर्मकार बोर्ड के कार्यालय पहुंची। टीम इस मॉडल का गहनता से अध्ययन करेगी। इसके सभी तकनीकी व प्रायोगिक पहलुओं की समीक्षा भी करेगी। श्रमायुक्त दुमका ने बताया कि इसके बाद केंद्र सरकार इसे सभी राज्यों के लिए लागू करेगी।