पंजाब सरकार ने राज्य के गांवों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 332 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण किस्त जारी करने की घोषणा की है। इसी क्रम में 334 करोड़ रुपए की अगली किश्त दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी कर दी जाएगी। पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस किस्त का उपयोग गांवों में सैनिटेशन बॉक्स स्थापित करने सहित ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों के लिए किया जाएगा। 156 करोड़ रुपए की ग्रांट अनटाइड फंड्स के रूप में दी जा रही है, जिसका उपयोग ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी विकास कार्य के लिए कर सकती हैं। 176 करोड़ रुपए टाइड फंड्स के रूप में उपयोग किए जाएंगे, जिनका इस्तेमाल केवल गांवों में सैनिटेशन से जुड़े कामों के लिए किया जा सकेगा।
समूची ग्रांट को ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में 70:20:10 के अनुपात में बांटा जाएगा। ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 22 जिलों में कुल 3,329,750,900 रुपये (जिसमें 1,766,319,970 रुपये के कुल टाइड फंड और 1,563,430,930 रुपये के कुल अनटाइड फंड शामिल हैं) आवंटित किए गए हैं। सबसे अधिक आवंटन प्राप्त करने वाले जिले लुधियाना (200,143,127 रुपये टाइड फंड; 133,905,292 रुपये अनटाइड फंड), होशियारपुर (170,847,451 रुपये टाइड फंड; 114,305,089 रुपये अनटाइड फंड) और गुरदासपुर (165,563,924 रुपये टाइड फंड; 110,770,166 रुपये अनटाइड फंड) हैं। इनके अलावा विकास ग्रांट प्राप्त करने वाले अन्य प्रमुख जिलों में संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फाज़िल्का, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तरनतारन शामिल हैं।
बिट्टू पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप
केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा पंजाब सरकार पर केंद्रीय फंडों के उपयोग को लेकर लगाए गए आरोपों के संबंध में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणियां उनकी जानकारी की कमी और SNA स्पर्श प्रणाली के बारे में समझ की कमी को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के हिस्से का योगदान (केंद्र और राज्य के बीच साझेदारी पैटर्न के अनुसार) जमा किए जाने के बाद केंद्र सरकार अपना हिस्सा सीधे RBI खाते में जमा कराती है। इसलिए यह SNA स्पर्श पद्धति केंद्र सरकार और पंजाब सरकार दोनों के फंडों से वास्तविक समय में भुगतान सुनिश्चित करती है। उन्होंने रवनीत बिट्टू से गलत जानकारी फैलाने से बचने और राजपुरा–चंडीगढ़ रेलवे लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य के साथ साझा की गई लेआउट योजना को सार्वजनिक करने की अपील की।